पंजाब के अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी!

Punjab media news : स्कूल शिक्षा विभाग (सैकेंडरी) पंजाब की ओर से स्टेट टीचर अवार्ड, यंग टीचर अवार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव अवार्ड और स्पेशल टीचर अवार्ड के लिए ऑनलाईन नामांकन (नॉमिनेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार, योग्य अध्यापक, स्कूल प्रमुख और प्रशासनिक अधिकारी विभाग की आधिकारिक वैबसाइट पर 3 अगस्त तक ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं।

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, कोई भी अध्यापक, स्कूल प्रमुख या प्रबंधक खुद अपने लिए अवार्ड का आवेदन नहीं कर सकेगा। किसी भी अध्यापक या स्कूल प्रमुख का नॉमिनेशन कोई दूसरा अध्यापक, स्कूल प्रमुख या इंचार्ज ही कर सकता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक डायरैक्टर, डिप्टी डायरैक्टर, डायरैक्टर जनरल स्कूल शिक्षा और शिक्षा सचिव भी किसी भी योग्य अध्यापक या अधिकारी का नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन करने वाले व्यक्ति को कम-से-कम 250 शब्दों में हाथ से लिखी हुई (हैंडरिटन) रिपोर्ट वैबसाईट पर अपलोड करनी होगी कि वे संबंधित व्यक्ति को इस पुरस्कार के लिए क्यों चुन रहे हैं।

विभिन्न श्रेणियों के लिए तय योग्यता शर्तें

स्टेट टीचर अवार्ड के लिए वे सभी स्कूल प्रमुख, इंचार्ज, प्रबंधक और अध्यापक पात्र होंगे, जिनकी रेगुलर सर्विस आवेदन की तिथि तक कम से कम 10 साल पूरी हो चुकी है। इसके अलावा समग्र शिक्षा और पिक्टस के तहत काम करने वाले अध्यापक भी यदि 10 साल की सेवा पूरी करते हैं, तो वे पात्र होंगे। 3 साल से अधिक और 10 साल से कम की रेगुलर सर्विस वाले तथा प्रोबेशन पूरा कर चुके अध्यापक यंग टीचर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अवार्ड के लिए मुख्य दफ्तर के शिक्षा अधिकारी, समूह जिला शिक्षा अधिकारी (सैकेंडरी व एलीमैंट्री), उप जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल और ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी (बी.पी.ई.ओ.), जिन्होंने अपनी पोस्ट पर कम से कम 1 साल काम किया हो, वे पात्र हैं। वहीं 7 अक्तूबर 2022 की पॉलिसी के तहत शामिल किए गए अध्यापकों के लिए स्पेशल टीचर अवार्ड तय किया गया है।

स्क्रीनिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया

प्राप्त सभी नामांकनों की एम.आई.एस. विंग द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके बाद जिला स्तर पर डी.ई.ओ. की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा फिजिकल वैरिफिकेशन और रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। जिन अधिकारियों या अध्यापकों पर कोई विभागीय जांच, चार्जशीट या अन्य गंभीर मामले लंबित होंगे, वे इस पुरस्कार के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।