Punjab media news : केंद्र सरकार के लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल में मिलने वाली महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी इस बार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरने वाली। संकेत साफ हैं-जनवरी 2026 से DA-DR में सिर्फ 2 फीसदी अंक की बढ़त तय मानी जा रही है, जिससे मौजूदा 58% महंगाई भत्ता बढ़कर लगभग 60% पर ठहरेगा। यानी यह बढ़त पिछले 7 वर्षों में सबसे कम हो सकती है।
आखिरी DA-HIKE पर ‘कम बढ़ोतरी’ का दबाव क्यों?
चूंकि 7वें वेतन आयोग का 10 साल का चक्र 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो रहा है, इसलिए जनवरी 2026 की बढ़ोतरी इस आयोग के तहत अंतिम संशोधन होगी। हालांकि 8th Pay Commission का गठन हो चुका है, लेकिन इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय तय है। रिपोर्ट जमा होने के बाद नए salary structure को लागू करने में भी आमतौर पर लगभग दो वर्ष और लग जाते हैं।
नतीजा: कर्मचारियों को नई वेतन संरचना का वास्तविक लाभ 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में मिल सकेगा।
AICPI-IW के ताज़ा आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं?
लेबर ब्यूरो ने अक्टूबर 2025 तक के Consumer Price Index (औद्योगिक मजदूर) जारी कर दिए हैं, और ये आंकड़े लगातार बढ़ोतरी दर्शा रहे हैं-
जुलाई 2025: 146.5
अगस्त 2025: 147.1
सितंबर 2025: 147.3
अक्टूबर 2025: 147.7
चारों महीनों में लगातार वृद्धि यह संकेत देती है कि खुदरा महंगाई का दबाव बरकरार है। बावजूद इसके, उपलब्ध डेटा के आधार पर DA की गणना लगभग 60% पर ही आकर रुकती दिख रही है।
DA केवल 2% ही क्यों बढ़ेगा?
सरकार महंगाई भत्ता तय करने के लिए पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत का उपयोग करती है। 7th Pay Commission के तहत फार्मूला यह है-
DA (%) = (12 माह का CPI-IW औसत – 261.42) ÷ 261.42 × 100
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