केंद्र सरकार ने दाल पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है और कृषि अवसंरचना विकास उपकर को घटाकर 10 प्रतिशत यानि आधा कर दिया है।
बढ़ती महंगाई के बीच राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने दाल पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है और दाल पर कृषि अवसंरचना विकास उपकर घटाकर 10 प्रतिशत यानी आधा कर दिया है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के मकसद से यह फैसला लिया है।
वित्त मंत्री ने सदन में पेश की अधिसूचना
लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न विषयों पर नारेबाजी कर रहे विपक्षी दलों के शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. वित्त मंत्री ने कहा कि दाल पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है. साथ ही अमेरिका में उगाई या निर्यात की जाने वाली मसूर की दाल पर मूल सीमा शुल्क 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।
