चंडीगढ़ (ब्यूरो)- पंजाब राज्य विधानसभा में सोमवार को वर्ष 2021- 22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया जिसमें फसल रिण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपये के फसली रिण माफ करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने कहा है कि अब सरकारी बसों में महिलओं मुफ्त सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा सरकारी विद्यार्थी भी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे. पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को 2021-22 के लिये राज्य का 1,68,015 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बता दें कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते इस बजट पर हर किसी की नजरें टिकी हैं।
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिहं बादल ने राज्य विधानसभा में 2021- 22 का बजट पेश करते हुये राज्य में बुजुर्गों की पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये महीना करने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को भी 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया।
बादल ने कहा कि फसल रिण माफी योजना के अगले चरण में राज्य सरकार 1.13 लाख किसानों का 1,186 करोड़ रुपये और भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ रुपये का फसल कर्ज माफ करेगी। राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। राज्य में अगले साल के शुरुआती महीनों में चुनाव होने हैं।
पे कमीशन लागू होगा, किसानों के लिए नई योजना
मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब का कर्ज 31 मार्च तक 252880 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह 2021- 22 में बढ़ कर 273703 करोड़ रुपये हो जाएगा। वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि रिसोर्स गैप इस साल ज़ीरो रहेगा यानी सरकार के पास जितने पैसे हैं उतना ही खर्च होगा। किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट में 10186 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। राज्य में दुकानें और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रह सकेंगे। काेरोना कारण बदहाल हुई अर्थ व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी।
