चंडीगढ़(PMN) पंजाब सरकार ने राज्य में कोविड-19 से निपटने के लिये राजकीय मैडीकल कालेज पटियाला और अमृतसर में कार्डियोलौजी, ऐंडोक्रयानोलोजी, न्यूरोलॉजी और नैफरोलौजी में सहायक प्रोफ़ैसरों (सुपर स्पशैलिटी) के 16 पद सृजित करने को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस सम्बंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में इसके अलावा दोनों मैडीकल कालेजों में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से सुपर स्पैशलिस्ट प्रोफैसरों और एसोसिएट प्रोफैसरों के रिक्त 25 पदों को ठेका आधार पर सहायक प्रोफ़ैसर के पदों में अस्थायी तौर पर तबदील करने को मंज़ूरी दी। मंत्रिमंडल ने इन मैडीकल कालेजों में अर्द्ध चिकित्सा काडर के 168 तकनीकी पद भरने को भी मंज़ूरी दी। इनमें 98 पद नये और 70 रिक्त पद पुनर्स़ृजित किये गये हैं। ये पद बाबा फऱीद यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साईसिज के ऐनसथेसिया(आई.सी.यू.), कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, स्पीच, स्टरलाईजेशन सर्विसेज़ और ऑक्सीजन /गैस सप्लाई विभाग में की जाएंगी।
राज्य सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजऱ पंजाब कृषि एक्ट का क्रियान्वयन जून, 2021 तक निलम्बित करने का भी फैसला लिया। सरकार ने इसके अलावा सूचना प्रौद्यौगिकी, ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त इंटरनेट बैंडविडथ देने समेत दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए ‘एकल खिड़की नीति’ के तहत नये दिशा -निर्देशों को भी मंज़ूरी दी जिससे वर्तमान मापदंडों को बदला जाएगा। नये दिशानिर्देश पांच दिसम्बर-2013 और 11 दिसम्बर-2015 को अधिसूचित दूरसंचार नीति की जगह लेंगे। सरकार के इस फैसले से पंजीकृत टेलीकाम ऑपरेटरों /बुनियादी ढांचा मुहैया करने वालों को सरकारी/निजी इमारतों और ज़मीनों पर दूरसंचार टॉवर/खम्बे आदि लगाने तथा आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु मंज़ूरी प्रदान में गति आएगी तथा इस सम्बंध में शुल्क आदि को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा।
