Punjab media news : पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियां साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हैं। पार्टियों द्वारा संगठनात्मक ढांचे की मजबूती के साथ अन्य प्रकार की तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी बीच अब आम आदमी पार्टी (AAP) भी बजट सेशन के दौरान पंजाब के लिए अहम घोषणाएं कर सकती है।
AAP द्वारा पंजाब के लोगों को दी गई कुछ गारंटी पूरी करनी शेष हैं। साथ ही जिस स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, उसे लागू करना भी फिलहाल शेष है। सूत्रों के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा बजट सेशन के दौरान यह दोनों काम किए जा सकते हैं, लेकिन यह बजट सेशन का हिस्सा होंगे या इनकी घोषणा अलग-अलग समय के लिए होगी, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है।
CM पंजाब भगवंत मान और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा विधानसभा चुनावों के दौरान पंजाब की महिलाओं के बैंक खातों में 1-1 हजार रुपए जमा कराए जाने का वादा किया गया था। पार्टी सूत्रों के अनुसार साल 2024 के चुनावों के मद्देनजर पार्टी अपने इस वादे को पूरा कर सकती है।
OPS स्कीम लागू होने का इंतजार
CM पंजाब भगवंत सिंह मान बीते काफी समय पहले पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) स्कीम की नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, लेकिन योजना लागू नहीं होने से फिलहाल तक किसी सरकारी कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिल सका है। जबकि योजना लागू होने के बाद से सभी सरकारी कर्मचारियों को OPS/NPS योजना का लाभ मिलेगा। मान सरकार को इस योजना को लागू करने और 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं के बैंक खातों में 1-1 हजार रुपए जमा कराने की गारंटी पार्टी के लिए वोटों में बदलने की उम्मीद है।
600 यूनिट तक बिजली बिल जीरो किया
मान सरकार ने पंजाब में बिजली बिल जीरो करने की गारंटी पूरी की है। इसके तहत पंजाब में 600 यूनिट तक बिजली बिल जीरो आ रहा है। पंजाब सरकार के अनुसार ऐसा करन से राज्य के 85 प्रतिशत से अधिक परिवारों के बिजली बिल जीरो आए हैं, लेकिन राज्य में बिजली आपूर्ति पूरी करने के मकसद से मान सरकार ने करीब 8 साल बाद झारखंड के पछवाड़ा कोयला खान को दोबारा शुरू किया है और वहां से कोयला लाया जा रहा है। इससे PSPCL को हर साल 600 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद जताई गई है।
पहले बजट में नहीं किया था 1 हजार रुपए का जिक्र
पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) ने 7 महीने पहले पहला बजट पेश किया था। उस दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में 2022-23 के लिए साल 2021-22 से 14% ज्यादा एक लाख 55 हजार 860 करोड़ के बजट खर्च का अनुमान रखा था, लेकिन तब भी 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना देने बारे सरकार ने कुछ नहीं कहा था। अब इस गारंटी को पूरा करने पर राज्य सरकार पर काफी आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी कारण माना जा रहा है कि सरकार इस योजना को अलग-अलग चरणों में पूरा कर सकती है।
